गौर नरसंहारमा यसरी अनुसन्धानमा तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर नरसंहारमा मारिएका आफन्त तथा घाइतेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेका थिए ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

यो नरसंहारमा मुछिएका प्रमुख व्यक्ति हुन्– जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवकै भूमिका कारण गौर नरसंहार भएको कतिपय अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि तत्काल अनुसन्धानको दायरामा पर्ने व्यक्ति हुन्–यादव । किनभने कतिपय अध्ययन र अनुसन्धानले घटना हिंसात्मक हुनुमा यादवलाई जिम्मेवार मात्रै ठहर्‍याएको छैन, उनीमाथि अनुसन्धान नै गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने भनेको छ ।

मानव अधिकार आयोगले उपेन्द्र यादवको नामै किटेर उनी लगायतमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको थियो, ‘घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएका जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका रसरकारद्वारा गठित गौर नरसंहार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ ले दोषी भनी उल्लेख गरेका तपसील बमोजिमका व्यक्तिहरू माथि तहकीकात छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखियो ।’ तपसीलमा रहेको सूचीमा यादवको पनि नाम छ ।

७ चैत २०६३ मा रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाँउ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।